सरकार का प्लान! किसानो को मुफ्त बिजली की सुविधा, जल्दी कर लो यह काम 
Movie prime

सरकार का प्लान! किसानो को मुफ्त बिजली की सुविधा, जल्दी कर लो यह काम 

सरकार किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है. इसमें पीडीएफ किसान योजना से लेकर मुफ्त बिजली वितरण तक की योजनाएं शामिल हैं. इसके साथ ही सरकार किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन भी दे रही है. सरकार की ओर से फसल उत्पादन पैकेज को मंजूरी दी जा रही है. उन्हें मानक स्तर के टमाटर भी दिये जा रहे हैं.
 
न्यूज़

SB NEWS Digital Desk, नई दिल्ली : अब इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानो को मुफ्त बिजली कृषि पंप कनेक्शन पर देने की घोषणा की है। जिसके बाद प्रदेश के 7 लाख से अधिक किसानो को मदद मिलेगी। इसके लिए 3500 करोड़ का बजट तय किया गया है।

साल 2024 में जारी बजट में छतीशगढ राज्य सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणा की गई। जिसमे किसानो के लिए भी बड़ी अपडेट जारी की गई थी। इसमें किसानो को सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। जिससे कृषि का रकबा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने बजट 2024 में उन कृषि कनेक्शन पर 7500 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है जो की 5 HP तक की पावर के है। प्रदेश में ऐसे लाखो किसानो है जिनके पास 5 HP तक के कनेक्शन है। जिससे उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

किसानो की आय एवं प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में तेजी से इजाफा करने के उद्देशय से सरकार काफी तेजी के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए अब किसानो को अधिकत से अधिक सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी। जिसके लिए सरकार 670 करोड़ रु खर्च करने वाली है। छतीशगढ राज्य में इस योजना के इसके अंतर्गत इस वर्ष 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है।

जिन किसानो के पास भूमि नहीं है। उन किसानो को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदुर योजना शुरू करने की घोषणा साल 2024 के बजट में की गई है। और इस योजना के तहत सालाना 10 हजार रु इन मजदूरों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो तेंदूपत्ता संग्राहक है उनकी आय को 1500 रु तक इजाफा किया गया है। इसके साथ ही किसानो को बिना ब्याज के कृषि लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 8 हजार 500 करोड़ की क्रेडिट लिमिट निर्धारित की गई है। 317 करोड़ का बजट तय किया गया है।